हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की
00 सीएस से शपथपत्र में जवाब मांगा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाएं, रेबीज के खतरे और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर घूमते आवारा मवेशियों के प्रबंधन को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने चिंता जाहिर की है। पूर्व सुनवाई में हाई कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और एनिमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के तहत शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश की।
22 सितंबर को सीएस को पेश करना होगा शपथ पत्र, आगे की देनी होगी जानकारी
मुख्य सचिव ने राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है, यह विषय सीधेतौर पर आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए केवल योजनाएं बनाना काफी नहीं है, बल्कि सभी जिलों में इसकी निरंतर निगरानी जरूरी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आगे की प्रगति रिपोर्ट के साथ 22 सितंबर 2026 को नया शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया है।