हाईकोर्ट ने कहा सहानुभूति दिखाकर कम सजा देना न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को कमजोर कर सकता है
00 हत्या के प्रयास के दोषी की 10 साल की सजा घटाकर की 4 साल व 27 हजार जुर्माना
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल होगी, यदि ऐसे अपराध के लिए उचित सजा नहीं दी जाती, जो न केवल पीड़ित बल्कि पूरे समाज के खिलाफ किया गया हो। सजा अपराध की गंभीरता, उसे अंजाम देने के तरीके और उसमें दिखाई गई क्रूरता के अनुरूप होनी चाहिए। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए आरोपी बजरंग चौहान की 10 साल की सजा घटाकर चार साल कर दी है। साथ ही 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
मामला वर्ष 2013 का है। अभियोजन के अनुसार, 16 मई 2013 की रात करीब 9.30 बजे कोरबा के परसाभाठा स्थित प्राथमिक स्कूल परिसर में राजू उर्फ दीपक साहू शौच के लिए गया था। इसी दौरान बजरंग चौहान और उसके साथियों ने उस पर हमला कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाई। हमले में दीपक बेहोश हो गया। उसके पिता गोपीराम साहू उसे कोरबा के 100 बिस्तर अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर स्थिति के कारण बिलासपुर रेफर किया गया। केयर एंड क्योर अस्पताल में उसके सिर का ऑपरेशन किया गया और वह कोमा में चला गया। डॉक्टर ने भी उसे बयान देने के लिए अयोग्य बताया था। पुलिस ने शुरुआत में मारपीट और धमकी का मामला दर्ज किया, बाद में जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र पेश किया।
विशेष न्यायाधीश, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, कोरबा ने 30 जुलाई 2016 को बजरंग चौहान को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास पांडे ने सजा कम करने का आग्रह करते हुए दलील दी कि घटना वर्ष 2013 की है, हमले में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था और मामले की परिस्थितियों तथा आरोपी की उम्र को देखते हुए सजा में कमी की जानी चाहिए। राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता सिद्धांत तिवारी ने पक्ष रखा।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शैलेश जसवंतभाई बनाम गुजरात राज्य के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि सजा तय करते समय अपराध की प्रकृति, उसे अंजाम देने का तरीका, उद्देश्य, इस्तेमाल किए गए हथियार और आरोपी की परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। अत्यधिक सहानुभूति दिखाकर कम सजा देना न्याय व्यवस्था और कानून के प्रति लोगों के विश्वास को कमजोर कर सकता है। हालांकि, इस मामले में घटना के समय, आरोपी की उम्र, हथियार का इस्तेमाल नहीं होने और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए सजा में कमी करना उचित पाया गया। एकलपीठ ने धारा 307 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए 10 साल के सश्रम कारावास को घटाकर चार साल कर दिया और जुर्माना दो हजार से बढ़ाकर 27 हजार रुपये कर दिया। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़ित दीपक साहू को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया है। जुर्माने की राशि तीन महीने के भीतर जमा करनी होगी। जुर्माना नहीं देने पर दो महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन भी किया जाएगा।
