कानून नहीं बनने पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- कानून कब तक बनेगा
० औद्योगिक प्रदूषण से मजदूरों की बीमारी का मामला:
० तीन बार से सरकार दे रही एक ही जवाब, दिसंबर में होगी अगली सुनवाई
बिलासपुर। औद्योगिक प्रदूषण के कारण मजदूरों के बीमार होने से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम (ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड) से संबंधित नियमों के अब तक अंतिम रूप नहीं लेने पर कोर्ट ने सवाल उठाए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि वर्ष 2026 से संबंधित ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड के नए नियम बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है*नियम लॉ मिनिस्ट्री में भेजे जा चुके हैं और वहां परीक्षण के बाद अब मंत्री के स्तर पर अंतिम मंजूरी के लिए लंबित हैं* मंजूरी मिलते ही इन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा।
इस पर चीफ जस्टिस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार पिछले तीन बार से यही जवाब दे रही है कि नियम अंतिम चरण में हैं, लेकिन अब तक इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर कानून कब तक बनेगा? सरकार को अब नियमों को अंतिम रूप देकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
सरकार की ओर से बताया गया कि नियम अब मंत्री के पास अंतिम चरण में हैं और जल्द ही इन्हें प्रकाशित किया जाएगा* यह मामला औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के दुष्प्रभाव और उनके बचाव के लिए प्रभावी नियम बनाने से जुड़ा है। मामले में हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए दिसंबर की तारीख निर्धारित की है* इस मामले में एडवोकेट प्रतीक शर्मा , अपूर्व त्रिपाठी समेत अन्य को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
