न्यायिक अधिकारी सुनिश्चित करें न्याय की आस में आने वाले पक्षकारों को सुलभ न्याय प्राप्त हो -सीजे रमेश सिन्हा
बिलासपुर । जांजगीर-चांपा में न्यायिक अधिकारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय कालोनी का उद्घाटन करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि न्यायिक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके न्यायालय में न्याय की आस में आने वाले पक्षकारों को बिना किसी बाधा के शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो ।
मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर से वर्चुअल माध्यम से जांजगीर-चांपा जिले में न्यायिक अधिकारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय कालोनी का उदघाटन करते हुए यह बात कही । इस वर्चुअल उद्घाटन में पोर्टफोलियो जज जांजगीर-चांपा न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की भी गरिमामयी उपस्थिति थी।
मुख्य न्यायाधिपति ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ राज्य के सभी जिला न्यायपालिका को सर्वोत्तम अधोसंरचना व आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तब सभी न्यायिक अधिकारियों का दायित्व है कि वह सर्वोत्तम परिणाम देते हुए पहले से अधिक प्रकरणों का निराकरण करें और लंबित प्रकरणों की संख्या को कम करने का प्रयास करें। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जिला अधिवक्ता संघ जांजगीर-चांपा की न्यायालय परिसर में ए.टी.एम. स्थापित किए जाने की मांग की गई थी, जिसके लिए हाईकोर्ट के नियमों में संशोधन कर राज्य के समस्त न्यायालय परिसर में ए.टी.एम. संस्थापित किए जा सकने का प्रावधान किया गया है।
मुख्य न्यायाधिपति ने न्यायिक अधिकारियों के लिए नवनिर्मित अवाससीय कालोनी एवं उसके आसपास पर्यावरण अनुकूल वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण कराए जाने की आवश्यकता बताई और इस हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश एवं वन विभाग के अधिकारियों को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा द्वारा नवउद्घाटित न्यायिक अधिकारियों के आवासीय कालोनी का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। जांजगीर-चांपा में में न्यायिक अधिकारियों के लिए जिस आवासीय कालोनी का उद्घाटन किया गया उसमें 02 “सी” टाईप का आवास, 04 “डी” टाईप, कुल 06 नग सर्वसुविधायुक्त आवास निर्मित हैं। न्यायिक ढांचे को मजबूत किया सीजे ने न्यायिक अधिकारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय कालोनी के उद्घााटन कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश जांजगीर-चांपा शक्ति सिंह राजपूत ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि मुख्य न्यायाधिपति प्रारंभ से ही छत्तीसगढ राज्य में न्याय व्यवस्था, न्यायालय भवनों न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास, अधोसंरचना विकास एवं निर्माण के लिए प्रयासरत रहे हैं। उनके दूरदर्शी एवं अथक प्रयासों से राज्य में न्यायिक ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम संभव हुआ है। आज जांजगीर-चांपा में न्यायिक अधिकारियों की आवासीय कालोनी के उद्घा टन के वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर व रजिस्ट्री के अन्य अधिकारी जांजगीर-चांपा जिले के न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्तागण शामिल थे।
