अरपा को स्वच्छ रखने निगम के जिम्मेदार अधिकारी हाज़िर हो

अरपा को स्वच्छ रखने निगम के जिम्मेदार अधिकारी हाज़िर हो
बिलासपुर। अरपा के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर पेश जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान आज नगर निगम आयुक्त की ओर से शपथपत्र पेश किया गया ।इससे संतुष्ट नहीं होने पर हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को अगली  सुनवाई में निगम के जिम्मेदार आफिसर को तलब किया है , जो यह बता सके कि , वास्तव में गंदे पानी का ट्रीटमेंट किस तरह होना है ।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में आज हुई सुनवाई में बिलासपुर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने एक शपथपत्र पेश कर बताया कि, नदी में गंदा पानी नहीं जाए और सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट करने मंगला में दो और कोणी में एक एसटीपी प्लांट लगाया गया है* इन तीनों स्थानों पर गंदे पानी को ठीक किया जायेगा , ताकि गन्दा पानी नदी में नहीं जाए * यह बताया गया कि , इन प्लांट्स कि क्षमता अलग अलग है जो मिलाकर अपना काम करेंगे * उधर राज्य शासन की ओर से भी उद्गम स्थल के लिए हो रहे भूमि अधिग्रण की जानकारी देते हुए उसका स्वीकृत बजट और भुगतान की जानकारी दी गई ।नगर निगम आयुक्त के शपथपत्र से हाईकोर्ट अंसतुष्ट रहा । चीफ जस्टिस ने कहा कि , आप अब अगली बार सुनवाई में निगम का वह जिम्मेदार अफसर लेकर आयें , जो वास्तविक जानकारी देकर बता सके कि , गंदे पानी का ट्रीटमेंट करने क्या योजना अम्ल में ली जा रही है अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है ।
मालूम हो कि अरपा नदी के उद्गम स्थल को बचाने और उसे प्रदूषण से मुक्त करने एडवोकेट अरविन्द शुक्ला और रामनिवास तिवारी ने अलग – अलग जनहित याचिका पेश की है । इसमें नदी के संवर्धन और संरक्षण को लेकर चिंता जताई गई । बताया गया कि , नदी में गंदा पानी लगातार आने से वह प्रदूषित होती जा रही है , इसी तरह पेंड्रा स्थित अरपा के उद्गम स्थल का भी संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। पूर्व में हुई सुनवाई में अरपा मामले में  शासन की ओर से जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी गई थी । निगम की ओर से गन्दे पानी की नदी में निकासी के लिए बनाई गई कार्ययोजना और फंड स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को भेजने की जानकारी दी गई* नगर निगम की और से बताया गया था कि, सीवरेज की प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट को कहा गया था , अभी इसे अंतिम रूप दिया जाना है *  शहर सीमा में नदी में गन्दा पानी जाने से रोके जाने के लिए पानी निकासी की जो योजना तैयार है , उसके लिए फंड स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है ।