मलेरिया, डायरिया से मौत, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया
00 राज्य शासन, कलेक्टर बिलासपुर, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, सचिव शिक्षा सहित अन्य को नोटिस
बिलासपुर। बस्तर व बिलासपुर में मलेरिया से मौत एवं रतनपुर क्षेत्र में उल्टी दस्त से मौत , संक्रमण फैलने को लेकर प्रकाशित ख़बरों को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जून का महिना मलेरिया माह घोषित होने के बावजूद शासन की ओर से बचाव के लिए कोई अभियान नहीं चलाने तथा बस्तर के बीजापुर के आश्रम में रह रहे दो मासूम बच्चों की मौत, बिलासपुर जिला के कोटा क्षेत्र में तेजी से मलेरिया फैलने व लगातर प्रभावित मिलने को लेकर प्रकशित खबर इसी प्रकार रतनपुर क्षेत्र में उल्टी दस्त के प्रकोप को लेकर प्रकाशित खबरों को हाई ने संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारम्भ की है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप इस मामले में क्या कर रहें। मलेरिया मुक्त अभियान पहले से क्यों नही चलाया गया। इस पर शासन की ओर से जवाब के लिए समय दिए जाने की मांग की गई। कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव, सचिव शिक्षा, सचिव स्वास्थ्य, बिलासपुर कलेक्टर, बीजापुर कलेक्टर, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य संचालक, ब्लाक मेडिकल ऑफिसर सहित 11 लोगों को पक्षकार बनाया है।
