हाईकोर्ट की नोटिस के बाद परसापानी-बंगाभाठा के नागरिकों पहुंच मार्ग की सुविधा मिलेगी
०० लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ किया
बिलासपुर। हाईकोर्ट के संज्ञान में लेने के बाद कोटा ब्लॉक के बिलासपुर-मरवाही बाइपास के पास स्थित ग्राम परसापानी-बंगाभाठा के नागरिकों को ऑल वेदर एप्रोच रोड की सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने इस संबंध में हाईकोर्ट में शपथ प्रस्तुत कर लोगों की शिकायत दूर करने उठाए जा रहे प्रक्रिया की जानकारी दी है। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने इस मामले को आगे की मॉनिटरिग के लिए 16 जुलाई को फिर से लिस्ट करने व छत्तीसगढ़ सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, टेंडर्स की आगे की प्रोग्रेस और मौजूदा स्टेटस के बारे में अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल कर काम शुरू होने के बारे में इस कोर्ट को बताएंगे।
उल्लेखनीय है कि कोटा ब्लॉक के बिलासपुर-मरवाही बाइपास से चार किलो मीटर दूर स्थित गांव परसापानी, बंगाभाठा में आजादी के 75 वर्ष बाद भी सभी मौसम के लिए सड़क सुविधा नहीं मिलने, बरसात में गांव टापू में बदल जाता है। यहां के रहने वालों को नजदीक के शहरी सेंटर से संपर्क समा’ हो जाता है। हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र में जवाब मांगा था। हाईकोर्ट की नोटिस के बाद लोक निर्माण विभाग के मुख्य सचिव ने शपथ पत्र पेश कर कोर्ट को बताया है कि गांव परसापानी और बंगाभाटा के निवासियों से बार-बार मिली शिकायतों पर विचार करने के बाद, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को पब्लिक सड़कों और उससे जुड़े सिविल कामों की प्लानिग, उन्हें पूरा करने और मेंटेनेंस के लिए मिली शक्तियों और कामों का इस्तेमाल करते हुए, यह तय किया गया है कि पुडु से बंगला भाटा तक एक ऑल-वेदर अप्रोच रोड बनाई जाएगी और गांव पुडु, ब्लॉक कोटा में बगबुड़ा नाले पर एक बॉक्स-टाइप पुलिया (एक परमानेंट और स्ट्रक्चर के हिसाब से सही क्रॉसिग के तौर पर) बनाई जाएगी। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और फाइनेंशियल मंज़ूरियों के बाद टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। 19 जून को टेंडर ओपन किया जाएगा। प्रपोज़्ड काम की अनुमानित लागत 191.15 लाख रुपये आंकी गई है और काम के पूरे दायरे को पूरा करने के लिए तय समय शुरू होने की तारीख से छह (6) महीने है। शासन के इस जावब पर कोर्ट ने मामले को आगे की मॉनिटरिग के लिए 16 जुलाई, 2026 को फिर से लिस्ट किया जाए, जिस तारीख तक छत्तीसगढ़ सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, टेंडर्स की आगे की प्रोग्रेस और मौजूदा स्टेटस के बारे में अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करेंगे और काम शुरू होने के बारे में इस कोर्ट को बताएंगे।