शराब घोटाला, तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास की जमानत आवेदन खारिज
बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में आबकारी आयुक्त निरंजन दास की जमानत खारिज । दूसरी ओर हाईकोर्ट ने एक अन्य आरोपी दीपेन्द्र चावड़ा की जमानत मंजूर की है। आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने राज्य शासन और ईडी के दो अलग – अलग मामलों में जमानत आवेदन लगाया था। हाईकोर्ट में दास के वकील ने बताया कि, एप्लीकेंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा खत्म होने के बाद मौजूदा ईसीआईआर में 19.दिसंबर 2025 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया है। एप्लीकेंट का यह भी कहना है कि, गिरफ्तारी इस बात के बावजूद की गई कि, वह पहले से ही उस अपराध की एफआईआर के संबंध में न्यायिक हिरासत में था और रायपुर के अधिकार क्षेत्र वाले स्पेशल कोर्ट (पीसी एक्ट) से गिरफ्तारी की कोई इजाज़त नहीं ली गई थी। यह भी कहा गया कि, गिरफ्तारी किसी जांच के मकसद से ज़रूरी नहीं थी और यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच पूरी करने के लिए दिए गए समय के खत्म होने के बाद ही की गई थी। एप्लीकेंट की गिरफ्तारी के सात दिनों के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट ने 26 दिसंबर.2025 को पांचवीं सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की, जिसमें एप्लीकेंट को आरोपी बनाया गया। एप्लीकेंट तब से न्यायिक हिरासत में है। उसका यह भी कहना है कि उसके खिलाफ आरोप छत्तीसगढ़ राज्य की कथित शराब पॉलिसी और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कामकाज से जुड़े हैं। आवेदक के अनुसार, राज्य में शराब की खरीद, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में किया गया था और आवेदक का उस कॉर्पोरेशन के कामकाज में कोई भी रोल नहीं था। यह भी कहा गया कि अधिकार क्षेत्र वाले कमर्शियल टैक्स (एक्साइज) डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल जांच में इन ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई गैर-कानूनी बात नहीं पाई गईईडी के वकील डा सौरभ पाण्डेय ने कहा कि, आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाले में जमानत नहीं दी गई थी , जो इस विभाग के मंत्री थे । इस मामले में आवेदक निरंजन दास पूरे महकमे के राज्य में सर्वेसर्वा थे उसके बाद भी उन्होंने अनियमितताओं को नियंत्रित नहीं किया, किसी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई भी नही की इस स्थिति में इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सुनवाई के बाद जस्टिस अरविद कुमार वर्मा ने दोनों आवेदन खारिज कर जमानत नामंजूर कर दी ।