बिलासपुर। बस्तर में कथित साम्प्रदायिक हिंसा का शिकार हुए 20 स्थानीय निवासियों की वह याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी जिसमें शासन से मुआवजा, कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित करने व जांच आयोग गठित करने की मांग की गई थे । कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उचित मंच के समक्ष अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है ।
आदिवासी ईसाई समुदाय से आने वाले पोडियम संकर कुंजाम कमला , लेकेम कामू माडवी नागेश , माडवी रावे कदिती लक्ष्मी समेत 20 लोगों ने याचिका पेश कर बताया कि यह सब छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गांवों में लक्षित सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए हैं। इसमें हमला कर इनके घरों और संपत्ति को नष्ट किया गया , धार्मिक सामग्रियों का अपमान और ईसाई धर्म का पालन करने के लिए जान को खतरे में डाला गया था । याचिकाकर्ताओं के अनुसार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को बार-बार मौखिक और लिखित शिकायतों के बावजूद, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और राज्य सुरक्षा प्रदान करने और निष्पक्ष जांच करने या पीड़ितों का पुनर्वास करने में भी विफल रहा* याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने शिकायतों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फटकार लगाई।
याचिकाकर्ताओं ने याचिका में प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रतिवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा, संरक्षण और संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय करने का निर्देश देते हुए एक रिट जारी करें*प्र तिवादी राज्य को निर्देश दें कि वह सांप्रदायिक हिंसा के परिणामस्वरूप आवासीय संपत्ति के विनाश, आजीविका, आवश्यक दस्तावेजों के नुकसान और उन्हें हुए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आघात के लिए याचिकाकर्ताओं को उचित, न्यायसंगत और पर्याप्त मुआवजा प्रदान करे।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की डीबी में सुनवाई हुई ।
शासन की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सुनवाई में बताया कि एक घटना के लिए कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायत में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। जहां तक मुआवजे की मांग, 24अप्रैल 2025 की घटना के लिए एक एसआईटी का गठन और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य भर में हिंसा की घटना की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक जांच आयोग का गठन करने का संबंध है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान याचिका में बनाए रखने योग्य नहीं है। क्योंकि यदि याचिकाकर्ताओं को एफआईआर दर्ज न करने के बारे में कोई शिकायत है तो याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निवारण धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर करके संबंधित न्यायालय के समक्ष बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है* उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में शामिल विवाद का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विविध पीठ संख्या 24492/2020: वसीम हैदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रमुख सचिव, गृह अन्य द्वारा दिनांक 14.12.2020 के निर्णय और आदेश के माध्यम से उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान याचिका को भी उक्त आदेश के अनुसार खारिज किया जाना चाहिए।
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कोर्ट ने कहा मांगी गई राहतें अस्पष्ट
कोर्ट ने कहा कि , वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहतें अस्पष्ट और प्रकृति में बहुविध प्रतीत होती हैं* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में, याचिकाकर्ताओं द्वारा मुआवजे, एसआईटी के गठन और अधिनियम, 1952 के तहत जांच आयोग के गठन के संबंध में मांगी गई राहत को निर्देशित नहीं किया जा सकता है* यदि याचिकाकर्ता एफआईआर दर्ज न करने के संबंध में प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता से व्यथित हैं, तो याचिकाकर्ता वसीम हैदर (सुप्रा) में दिए गए निर्णयों के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष संपर्क कर सकते हैं* कोर्ट ने उचित मंच के समक्ष अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका खारिज कर दी ।