मनचाही जगह पर पदस्थापना दिलाने के नाम पर रिश्वत, आरोपी शिक्षक की याचिका खारिज
बिलासपुर। शिक्षा विभाग में मनचाही जगह पर पोस्टिंग (पदस्थापना) दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में आरोपी शिक्षक को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आरोपी शिक्षक की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उसने निचली अदालत द्बारा आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उपलब्ध साक्ष्यों और सह-आरोपी के बयानों से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रथमदृष्टया मामला पूरी तरह पुख्ता साबित होता है।
पूरा मामला जैजैपुर के एक सरकारी स्कूल के व्याख्याता की शिकायत से जुड़ा हुआ है। प्रार्थी शिक्षक ने 4 फरवरी 2022 को सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की चयन सूची के बाद उनकी पत्नी ललिता साहू की नियुक्ति शिक्षक पद पर हुई थी। इस दौरान बीईओ कार्यालय में पदस्थ नंदकुमार साहू ने मनपसंद जगह पर पोस्टिंग दिलवाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। इसके एवज में 52 हजार रुपये नकद और 33 हजार रुपये इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से दिए गए थे।
जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की, तो परतें उधड़ती चली गईं। जांच में सह-आरोपी नंदकुमार साहू ने खुलासा किया कि शिक्षक योगेश पांडेय ने उससे संपर्क किया था। योगेश ने संयुक्त संचालक कार्यालय में अपनी ऊंची पहुंच होने और पसंद की जगह पोस्टिंग कराने का दावा किया था। आरोप है कि योगेश ने अभ्यर्थियों की सूची और मोबाइल नंबर देकर हर शिक्षक से 85 हजार रुपये वसूलने को कहा था, जिसमें से 5 हजार रुपये कमीशन के रूप में मिलने थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि नंदकुमार ने ललिता साहू के पति से 85 हजार और दूसरी अभ्यर्थी सीता साहू के पति से 80 हजार रुपये (नकद व गूगल पे द्बारा) लिए थे। इन पैसों में से 1 लाख रुपये योगेश पांडेय को दिए गए थे, जिसमें से पुलिस ने 18 हजार रुपये नकद जब्त भी किया था।
सुनवाई के दौरान आरोपी शिक्षक की ओर से यह दलील दी गई थी कि शुरुआती एफआईआर में उसका नाम नहीं था और शिकायतकर्ता ने सीधे तौर पर उससे पैसों की मांग का जिक्र नहीं किया था। बचाव पक्ष का तर्क था कि उसके खिलाफ मुख्य आधार केवल सह-आरोपी का बयान है, जो कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं है। हालांकि, राज्य सरकार के पक्ष को सुनते हुए हाई कोर्ट ने इस दलील को नामंजूर कर दिया। अदालत ने कहा कि एफआईआर में नाम न होना आरोप तय करने की प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा नहीं है।
