धान खरीदी महाअभियान का शानदार आगाज
00 कलेक्टर पहुचे खरीदी केंद्र, किसानों का स्वागत कर शुरू की खरीदी
00 जिले के 154 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की तैयारियां पूरी
बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अन्नदाताओं की मेहनत की उपज की खरीदी के लिए राज्य सरकार के सबसे बड़े महाअभियान की शुरुआत आज बिलासपुर जिले में भी हो गई। धान खरीदी के पहले दिन बिल्हा विकासखंड के ग्राम हरदी स्थित धान उपार्जन केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा-अर्चना कर खरीदी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अपनी उपज बेचने पहुंचे किसान विजय कुमार धुरी का माला पहनाकर एवं नारियल भेंट कर स्वागत किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने केंद्र पहुंचकर खरीदी प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अपनी मौजूदगी में किसान श्री धुरी के धान की तौल कराई और अधिकारियों को किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों से चर्चा कर बताया कि अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के मान से एकसमान आदान सहायता राशि दी जाएगी। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले के सभी 154 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के लगभग 1 लाख 36 हजार किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। हरदी उपार्जन केंद्र में पहले दिन पहुंचे किसान विजय कुमार धुरी से 12.40 क्विंटल मोटा महामाया किस्म के धान की खरीदी की गई। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने धान की तौल प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं एवं खरीदी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। केंद्र में पहले दिन धान विक्रय के लिए दो किसानों के टोकन जारी किए गए थे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा खरीदी प्रक्रिया सुचारू, व्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित की जाए।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी की सतत निगरानी करने तथा शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप किसानों को सुविधाजनक वातावरण में अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
