हाई कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पारिवारिक हालात को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत दी ० पीड़िता ने भी नहीं जताई आपत्ति

हाई कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पारिवारिक हालात को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत दी
० पीड़िता ने भी नहीं जताई आपत्ति
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग को भगाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में जेल में बंद उत्तर प्रदेश निवासी सर्वेश कुमार की जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान मामले के तथ्यों, अपराध की प्रकृति और गंभीरता के साथ पीड़िता के पारिवारिक हालात पर भी विचार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी है। जस्टिस संजय कुमार जायसवाल ने 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
आरोपी के खिलाफ अर्जुन्दा थाना, जिला बालोद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 137(2), 87, 64(2)(एम) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज है। आरोप के मुताबिक, आरोपी पीड़िता को उसके कानूनी अभिभावकों की सहमति के बिना ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता शिखर शर्मा ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। पीड़िता बालिग थी और अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। दोनों ने शादी कर ली है तथा पीड़िता गर्भवती है और आरोपी के साथ रहना चाहती है। आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 10 जनवरी 2026 से जेल में बंद है। ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए जमानत देने की मांग की गई।
राज्य की ओर से पैरवी कर रहे पैनल लॉयर तारकेश्वर नंदे ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि, घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी* मामले में कुल 23 गवाह हैं, जिनमें से अभी केवल पीड़िता का बयान दर्ज हुआ है*वहीं, सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने नाना के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वर्चुअली उपस्थित हुई और आरोपी को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों, अपराध की प्रकृति और गंभीरता के साथ पीड़िता के पारिवारिक हालात पर भी विचार किया* कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के पिता की मृत्यु हो चुकी है और मां ने दूसरी शादी कर ली है। पीड़िता अपने नाना के साथ रहती है* पीड़िता के न्यायालयीन बयान और आरोपी की जेल में बिताई अवधि को देखते हुए कोर्ट ने जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया* साथ ही आरोपी को ट्रायल कोर्ट में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है* कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश में की गई टिप्पणियों का विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।