हाई कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेलने के आरोपियों को पीड़िता के बयानों में विरोधाभास होने पर बरी किया
00 आरोपी 2016 से सजा काट रहे थे
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेलने के पॉक्सो मामले में छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की खंडपीठ ने पांचों आपराधिक अपीलें स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के 23 जुलाई 2016 के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को निरस्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, 26 जुलाई 2015 को मुंगेली निवासी नाबालिग घर से लापता हो गई थी। आरोप था कि आशीष सचदेव और गुलशन वाधवानी उसे रायपुर के होटल रंजीत ले गए और दुष्कर्म किया। बाद में आशीष उसे शाहीना बेगम के पास ले गया। आरोपियों ने उसे सारंगढ़ के प्रिंस लॉज में पहुंचाया, जहां संचालक संतोष केशरवानी ने उसे दो दिन रखकर दूसरे लोगों से उसका यौन शोषण कराया। मामले में कुल छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया था।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयानों में विरोधाभास सामने आया। मुख्य परीक्षण में अभियोजन का समर्थन करने वाली पीड़िता ने जिरह में कहा कि होटल के कमरे में जाने के बाद तीसरे दिन तक उससे मिलने कोई नहीं आया। उसने यह भी कहा कि पुलिस ने उसे और उसके परिजनों को कहानी सिखाकर बयान दिलवाए थे।
खंडपीठ ने कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय गवाह के मानकों पर खरी नहीं उतरती। अभियोजन के आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। जेल में बंद आरोपियों की रिहाई और जमानत पर चल रहे आरोपियों के जमानत बांड निरस्त करने के निर्देश दिए।
हाई कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेलने के आरोपियों को पीड़िता के बयानों में विरोधाभास होने पर बरी किया 00 आरोपी 2016 से सजा काट रहे थे
