एक साल के भीतर पद खाली होने पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की जा सकती है-हाई कोर्ट 00 राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अपील खारिज

एक साल के भीतर पद खाली होने पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की जा सकती है-हाई कोर्ट
00 राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अपील खारिज
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अपील खारिज करते हुए कहा, भर्ती की चयन सूची जारी होने के एक साल के भीतर किसी चयनित अभ्यर्थी के इस्तीफा देने या पद खाली होने पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की जा सकती है। जब भर्ती विज्ञापन में इसका साफ प्रावधान हो तो नियोक्ता इससे पीछे नहीं हट सकता।
हाई कोर्ट ने एसटी वर्ग के सहायक ग्रेड-तीन पद पर प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर रहे चंद्रशेखर कंवर को नियुक्ति देने के सिंगल बेंच का आदेश बरकरार रखा है।चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने माना कि भर्ती विज्ञापन में एक साल के भीतर पद खाली होने पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति का प्रावधान था। ऐसे में अभ्यर्थी को इस आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि पद को नई भर्ती से भरा जाएगा।
राजनांदगांव जिला न्यायालय ने 28 जून 2023 को विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें सहायक ग्रेड-तीन के 9 पद थे, जिनमें दो पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थे। रायपुर निवासी चंद्रशेखर कंवर ने एसटी वर्ग से आवेदन किया था। कौशल परीक्षा में वे पहले स्थान पर रहे और अंतिम चयन सूची में एसटी वर्ग की प्रतीक्षा सूची में भी उनका नाम पहले क्रम पर था।इस पद पर चयनित अभ्यर्थी ने चयन सूची जारी होने के एक साल के भीतर इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चंद्रशेखर कंवर ने रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग की, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि पद को नई भर्ती से भरा जाएगा। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सिंगल बेंच ने 25 जून 2025 को याचिका स्वीकार कर छह सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। इस आदेश को जिला न्यायाधीश ऐ चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील पेश की थी। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि चयनित अभ्यर्थी के पदभार ग्रहण करने के बाद इस्तीफा देने से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। पद भरने के लिए नई भर्ती की जानी चाहिए।