नेशनल लोक अदालत में 55,27,165 मामले सुलझाए गए
00 6,49,35,93,768 रुपये की अवॉर्ड राशि पारित
बिलासपुर। नेशनल लोक अदालत में आज प्रदेश भर की तमाम अदालतों में कुल 55,27,165 मामले सुलझाए गए और 6,49,35,93,768 रुपये की अवॉर्ड राशि पारित की गई। इनमें आपराधिक समझौता योग्य मामले, दीवानी मामले, राजस्व मामले, मुकदमे से पहले के मामले और ट्रैफिक चालान मामले सभी शामिल हैं ।
सुलभ और त्वरित न्याय को बढ़ावा देने एक अग्रणी प्रयास में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने राज्य के सभी 23 जिलों में वर्ष की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही का व्यापक वर्चुअल निरीक्षण और मूल्यांकन किया। उच्च न्यायालय से वर्चुअली जुड़कर मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाही की बारीकी से निगरानी की और सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि, राष्ट्रीय लोक अदालत वादियों के लिए विवादों को सौहार्दपूर्ण और तेज़ी से सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, और सभी न्यायिक अधिकारियों से लंबित मामलों का अधिकतम संभव समाधान करने का आग्रह किया।
मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित दो बेंचों का दौरा किया और उनसे बातचीत की, जिनकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु कर रहे थे। उन्होंने लोक अदालत के प्रभावी संचालन को सुविधाजनक बनाने और सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान की भावना को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में, सौहार्दपूर्ण निपटारे को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे राज्य में व्यापक पूर्व-बैठकों और परामर्श सत्रों सहित सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई। सामूहिक प्रयासों का परिणाम एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में सामने आया।
आज शनिवार 13 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिसमें छत्तीसगढ़ भर में उच्च न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालय, तालुका स्तर के न्यायालय और राजस्व न्यायालय शामिल हैं, कुल 55,27,165 मामले (आपराधिक समझौता योग्य मामले, दीवानी मामले, राजस्व मामले, मुकदमे से पहले के मामले और ट्रैफिक चालान मामले सहित) सुलझाए गए और 6,49,35,93,768/- रुपये की अवॉर्ड राशि पारित की गई*पद संभालने के बाद से चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजों के साथ लगातार मार्गदर्शन और नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से, लोक अदालत प्रणाली के ज़रिए छत्तीसगढ़ के लोगों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय दिलाने को लगातार प्राथमिकता दी है।
सबका माना आभार
चीफ जस्टिस ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सालसा ,जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू, अध्यक्ष, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी , सभी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जजों, फैमिली कोर्ट के जजों, लोक अदालत बेंच के सभी पीठासीन अधिकारियों, वकीलों, पार्टियों और सभी हितधारकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस राष्ट्रीय लोक अदालत को ऐतिहासिक सफलता दिलाने में योगदान दिया।