सीजे सहित न्यायिक अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों के सहायता हेतु मानवीय पहल की

सीजे सहित न्यायिक अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों के सहायता हेतु मानवीय पहल की

बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ के सुदूरवर्ती बस्तर संभाग में बाढ़ आपदा पीड़ितों की सहायता हेतु न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की संवेदनशीलता एवं मानवीय पहल के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गण, रजिस्ट्री के अधिकारी गण, जिला न्याय पालिका के न्यायिक अधिकारी गण एवं विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक योगदान स्वरूप एक दिन का वेतन (कुल रूपये 26,40,506/-) मुख्यमंत्री सहायता कोष, छत्तीसगढ़ शासन में जमा किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में आई प्राकृतिक आपदा ने अनेक परिवारों को विषम परिस्थिति में डाल दिया है। इस विपदा की घड़ी में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन में, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए न्यायाधिपतियों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा एक दिन का वेतन मुख्य मंत्री सहायता कोष में दान करने का निर्णय मानवता और करूणा की भावना का प्रतीक है। यह सहयोग केवल आर्थिक योगदान ही नहीं, बल्कि उन पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता और सहानुभूति का संदेश है। न्यायपालिका सदैव अपने संवैधानिक दायित्वों के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में भी अग्रणी रही है। यह पहल निश्चित रूप से अन्य संस्थानों और नागरिकों को भी प्रेरित करेगी कि वे आगे बढ़कर प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों की सहायता में सहभागी बनें।