राजेश श्रीवास्तव औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त
बिलासपुर। उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा पर राज्य शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग द्बारा सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव को दिसम्बर, 2024 से रिक्त राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्होंने कल अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है।
ज्ञात हो कि राजेश कुमार श्रीवास्तव, वर्ष 1994 में व्यवहार न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में जिला जांजगीर व दुर्ग में लगभग पौने छ: वर्षों तक कार्य किया और मई 2022 से अपनी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2024 तक राज्यपाल सचिवालय में राज्यपाल के विधिक सलाहकार के पद पर कार्य किया था। ज्ञात हो कि वह राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष को छतीसगढ़ लेबर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स 2015 के नियम 10 (3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होने वाला वेतन व सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।
हाईकोर्ट के आदेश पर शर्मा की नियुक्ति हुई थी
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक पीआईएल एवं एक डब्ल्यूपीसी पेश किया गया था। याचिका में औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के रिक्त पद में नियुक्ति की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कोर्ट की नोटिस के बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सेवानिवृत्त सचिव रविशंकर शर्मा को को 2022 में छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने की हाईकोर्ट को जानकारी दी गई थी। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के बाद 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक के लिए की गई थी। जो कि दिसंबर 2024 में पूरा हुआ। इसके बाद औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष का पद रिक्त रहा। 9 माह बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राजेश श्रीवास्त को अध्यक्ष नियुक्त किया है।