मेडिकल कॉलेजों में सालाना 5.50 लाख की वसूली को चुनौती
० हॉस्टल और परिवहन शुल्क के नाम पर वसूली,
० मामला हाईकोर्ट में, प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने निर्देश
बिलासपुर। मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों से हॉस्टल और परिवहन शुल्क के नाम पर सालाना करीब 5.50 लाख रुपए की कथित मनमानी वसूली का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है* प्रतीक्षा जांगड़े ने जनहित याचिका दायर कर इसे छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश एवं शुल्क विनियमन) नियम, 2008 के नियम 32 के विपरीत बताते हुए चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि नियम के अनुसार हॉस्टल और परिवहन की सुविधा लेना विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
याचिका में छत्तीसगढ़ राज्य, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, शंकराचार्य चिकित्सा विज्ञान संस्थान जुनवानी, रायपुर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बालाजी चिकित्सा विज्ञान संस्थान और अभिषेक मिश्रा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि,वैकल्पिक सुविधाओं के नाम पर विद्यार्थियों से इतनी बड़ी राशि की मांग नियमों के विपरीत है* मामले की सुनवाई 16 सितंबर 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की खंडपीठ में हुई थी। कोर्ट ने प्रतिवादी क्रमांक 3 से 6 यानी श्री शंकराचार्य चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रायपुर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, श्री बालाजी चिकित्सा विज्ञान संस्थान और अभिषेक मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे। राज्य के अधिवक्ता को भी इन प्रतिवादियों तक मामले की लंबित स्थिति की जानकारी पहुंचाने और निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने कहा गया था।
जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं
आज मंगलवार को चीफ जस्टिस के.आर. महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डीबी में सुनवाई हुई* याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने अधिवक्ता महिमा चंद्रा की सहायता से पक्ष रखा* राज्य और प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से उप महाधिवक्ता प्रसून कुमार भादुड़ी तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र साहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए* कोर्ट ने पाया कि पूर्व आदेश के बावजूद प्रतिवादी क्रमांक 3 से 6 में से किसी ने भी जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है*
दो सप्ताह के भीतर जवाब माँगा
कोर्ट ने प्रतिवादी (क्रमांक 4) रायपुर चिकित्सा विज्ञान संस्थान को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया* वहीं प्रतिवादी (क्रमांक 3) शंकराचार्य चिकित्सा विज्ञान संस्थान, प्रतिवादी क्रमांक 5 बालाजी चिकित्सा विज्ञान संस्थान और प्रतिवादी क्रमांक 6 अभिषेक मिश्रा को भी दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने की छूट दी गई है* कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं करने पर उनके जवाब पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना जवाबी हलफनामों की प्रतीक्षा किए मामले की सुनवाई शुरू कर दी जाएगी* मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2026 को निर्धारित है।

kamlesh Sharma

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