जस्टिस गोपाल गौड़ा ने महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की
00 महानदी बचाओ आंदोलन ओडिशा के लिए न्याय की मांग करते हुए महानदी ट्रिब्यूनल जाएगा
भुवनेश्वर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस गोपाल गौड़ा ने प्रधानमंत्री से महानदी जल विवाद को सुलझाने में दखल देने की अपील की है। उन्होंने यह अपील आज भुवनेश्वर के बुद्ध मंदिर में महानदी बचाओ आंदोलन (MBA) द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की।
जस्टिस गौड़ा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि महानदी को सिर्फ़ ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों तक सीमित नदी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे राष्ट्रीय महत्व की नदी के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर अहम रोल है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री का दखल और सहयोग ज़रूरी है।
अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति गौड़ा ने बताया कि केवल राज्य, अपनी-अपनी सरकारों के माध्यम से, औपचारिक रूप से जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष अपने मामले पेश कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी राज्य के लोग और समुदाय उस राज्य के अभिन्न अंग हैं। इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि महानदी बचाओ आंदोलन को महानदी न्यायाधिकरण के समक्ष ओडिशा के लोगों के हितों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
न्यायमूर्ति गोपाल गौड़ा महानदी बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं और महानदी के पानी पर ओडिशा के अधिकारों की रक्षा के प्रयासों में आंदोलन का मार्गदर्शन करते रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महानदी बचाओ आंदोलन के संयोजक सुदर्शन दास ने की। उपस्थित लोगों में पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री अमिय भूषण त्रिपाठी; पूर्व वरिष्ठ प्रशासक डॉ अरविंद बेहरा; सलाहकार इंजीनियर ललित मोहन पटनायक; मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोज जेना; संयुक्त संयोजक बसुदेव भट्ट; सीनियर पत्रकार गिरिजा शंकर दास और सत्य प्रकाश नायक; अशोक पैकरे; CPM नेता प्रदीप्त नायक; फॉरवर्ड ब्लॉक के स्टेट सेक्रेटरी ज्योति प्रकाश महापात्रा; बनंबर पटनायक, और दूसरे लोग।
प्रेस को संबोधित करते हुए, सुदर्शन दास ने कहा कि महानदी के पानी पर ओडिशा के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन ओडिशा के लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी दखल और एक बड़े आंदोलन, दोनों के ज़रिए अपनी कोशिशें तेज़ करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन प्रधानमंत्री को लिखकर इस विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए दखल देने की मांग करेगा। यह ओडिशा की चिंताओं और हितों को महानदी ट्रिब्यूनल के सामने पेश करने की संभावना तलाशने के लिए काबिल कानूनी जानकारों से भी सलाह लेगा।
महानदी बचाओ आंदोलन ने ओडिशा के लिए न्याय दिलाने और महानदी के पानी पर उसके लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का अपना वादा दोहराया।
