महाधिवक्ता कार्यालय के काम मे लापरवाही 0 हाईकोर्ट ने ज़मानत आवेदन में केस डायरी टैग नहीं करने वाले एजी ऑफिस के अधिकारी पर विभागीय जांच का निर्देश दिया 00 15 दिनों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश

महाधिवक्ता कार्यालय के काम मे लापरवाही
0 हाईकोर्ट ने ज़मानत आवेदन में केस डायरी टैग नहीं करने वाले एजी ऑफिस के अधिकारी पर विभागीय जांच का निर्देश दिया
00 15 दिनों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद अंकित भगत को जमानत दे दी है। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने एमसीआरसी क्रमांक 9335/2026 में यह आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि आवेदक और पीड़िता एक ही इलाके के रहने वाले हैं और एक-दूसरे को जानते थे। पीड़िता 41 वर्षीय शिक्षिका और विधवा है। दोनों के बीच 24 मार्च 2023 से 24 नवंबर 2025 तक संबंध रहे। आवेदक की ओर से अधिवक्ता आशीष गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता ने पैरवी की, जबकि राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुमित सिंह उपस्थित हुए।
मामले के अनुसार, पीड़िता ने 23 दिसंबर 2025 को पुलिस थाना सन्ना, जिला जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि शादी का झांसा देकर अंकित भगत ने करीब ढाई साल तक उसका यौन शोषण किया। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत अपराध दर्ज किया। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता को आवेदक के शादीशुदा होने की जानकारी थी और दोनों के बीच सहमति से संबंध थे। चार्जशीट पेश हो चुकी है तथा आवेदक 29 मार्च 2026 से जेल में है। ट्रायल पूरा होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए जमानत मांगी गई। कोर्ट ने इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया।
जमानत प्रकरण में केस डायरी पेश नहीं होने पर कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को संबंधित थाना प्रभारी को केस डायरी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया था। चार नवंबर को थाना प्रभारी ने कोर्ट को बताया कि केस डायरी 15 अक्टूबर को ही महाधिवक्ता कार्यालय में जमा कर दी गई थी। कोर्ट ने पाया कि केस डायरी कार्यालय में मौजूद होने के बावजूद संबंधित जमानत आवेदन के साथ टैग नहीं की गई थी। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कोर्ट ने संबंधित विभाग के सचिव को जिम्मेदार डीलिंग क्लर्क या सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने संबंधित सचिव को 15 दिनों के भीतर शपथपत्र के साथ अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आदेश की प्रति उसी दिन अतिरिक्त महाधिवक्ता सुमित सिंह के माध्यम से सचिव को भेजने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही थाना प्रभारी की आगे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई। जमानत की शर्तों के तहत आवेदक को गवाहों को प्रभावित नहीं करने, निष्पक्ष सुनवाई में बाधा नहीं डालने और ट्रायल कोर्ट में प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।