नाबालिग को देह व्यापार के दलदल में धकेलने वाली मौसी सहित तीन की जमानत आवेदन ख़ारिज
00 दुर्ग-भिलाई का बहुचर्चित प्रकरण
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग के कथित देह व्यापार और यौन शोषण के गंभीर मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने तीन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
जमानत मांगने वालों में लखविंदर कौर उर्फ लकी, आनंद कुर्रे और बी. केशवन रेड्डी उर्फ केशव शामिल हैं। लखविंदर कौर और केशवन रेड्डी की यह दूसरी जमानत याचिका थी, जबकि आनंद कुर्रे ने पहली बार नियमित जमानत मांगी थी। राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता शरद मिश्रा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के भाई के नौकरी के सिलसिले में विशाखापत्तनम जाने के बाद उसे उसकी मौसी हरजिंदर कौर की देखरेख में छोड़ा गया था। आरोप है कि मौसी ने पहले उसे पैसों का लालच दिया और 20 मई 2025 को उसकी इच्छा के विरुद्ध रामनगर स्थित सह-आरोपी सुलोचना टांडी के घर ले गई। वहां पीड़िता की तस्वीरें अलग-अलग लोगों को भेजकर उसे पैसों के बदले उनके पास भेजा जाने लगा। आरोप है कि प्रत्येक व्यक्ति से चार से पांच हजार रुपये लिए जाते थे। पीड़िता को अलग-अलग स्थानों, जिनमें सुलोचना टांडी का घर, पावर हाउस और रायपुर रोड के होटल शामिल हैं, में ले जाकर कई लोगों ने उसका यौन शोषण किया। उसे घटना की जानकारी किसी को देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई थी। बाद में पीड़िता ने अपनी बड़ी मौसी को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
जांच में लखविंदर कौर उर्फ लकी की भूमिका सामने आने का दावा किया गया। पीड़िता ने अपने बयान में लकी नाम के व्यक्ति का उल्लेख किया था। सह-आरोपी हरजिंदर कौर के मेमोरेंडम बयान और उसके मोबाइल नंबर से लखविंदर कौर के कथित मोबाइल नंबर पर हुई बातचीत के कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी जांच में जुटाए गए। वहीं, पीड़िता ने बी. केशवन रेड्डी उर्फ केशव को उन लोगों में शामिल बताया, जिन्होंने उसका यौन शोषण किया था। आनंद कुर्रे पर आरोप है कि वह 20 मई से 2 जुलाई 2025 के बीच कई बार पीड़िता को अपनी कार में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने तीनों सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 98, 3(5), 64 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट भी पेश की जा चुकी है।
बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि लखविंदर कौर 45 वर्षीय महिला है और परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य है। उसके खिलाफ शिकायत में कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। वहीं, केशवन रेड्डी की ओर से कहा गया कि पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद ट्रायल शुरू हो चुका है और परिस्थितियों में बदलाव आया है। आनंद कुर्रे की ओर से भी जमानत की मांग की गई। इसके विपरीत राज्य ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला नाबालिग के संगठित देह व्यापार और बार-बार यौन शोषण से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष 10 महीने थी। कोर्ट के निर्देश पर पीड़िता अपने भाई के साथ 2 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई थी और उसने आरोपियों को जमानत देने का कड़ा विरोध किया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता नाबालिग थी और आरोप केवल एक घटना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग स्थानों पर कई लोगों द्वारा बार-बार यौन शोषण किए जाने से संबंधित हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में भी आरोपियों की भूमिका को लेकर विशिष्ट आरोप हैं। कोर्ट ने लखविंदर कौर के मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सह-आरोपी के बयान को इस स्तर पर नजरअंदाज करने योग्य नहीं माना। वहीं, केशवन रेड्डी की पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं पाया और आनंद कुर्रे के खिलाफ पीड़िता को कार से ले जाकर शोषण करने के विशिष्ट आरोपों को गंभीर माना। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और जांच में जुटाई गई सामग्री को देखते हुए तीनों को इस स्तर पर जमानत देने का आधार नहीं बनता। इसके साथ ही तीनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
