अरपा सहित अन्य नदियों के उद्गम स्थल को बचाने सरकार के पास कोई प्लान नहीं
बिलासपुर। अरपा मामले में रिवाइवल प्लान और शहर के नालों का गंदा पानी रोकने के उपायों पर शासन ने रिपोर्ट पेश कर दी है। हालांकि इसमें नदियों के उद्गम स्थल को संरक्षित करने के बारे में कोई खास योजना पेश नहीं की जा सकी है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला और पेंड्रा के रहने वाले राम निवास तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें अरपा नदी में बाहरमासी पानी रहे और इसके साथ ही उसे सजाने और संवारने के साथ साफ पानी छोड़े जाने की मांग है। दूसरी ओर देखा जाए तो अरपा में प्रदूषण का आलम यह है कि प्रति दिन नदी में 130 एमएलडी से अधिक शहरवासियों के जल मल की निकासी हो रही है। हाईकोर्ट ने अरपा नदी में प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दो साल पहले शासन को अरपा रिवाइवल प्लान बनाकर कार्य करने के आदेश दिए थे। इसके बाद शासन ने अरपा रिवाइवल प्लान तैयार किया, लेकिन इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। अरपा में प्रदूषण रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर काम चल रहा है, परंतु यह अभी अधूरा है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में चल रही है।