लोक अदालत खण्डपीठों का वर्चुअल माध्यम से निरीक्षण
छत्तीसगढ राज्य का नेशनल लोक अदालत में आठ लाख चौरासी हजार से अधिक प्रकरणों के निराकरण, दो सौ उन्तीस करोड़ रूपए से अधिक का अवार्ड हुआ पारित
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छ०म० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी 23 जिला एवं सत्र न्यायालयों से वर्चुअल मोड के माध्यम जुडकर लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण किया गया और सभी जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीशों व अन्य खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों से संवाद व चर्चा की गई और लोक अदालत की प्रगति का जायजा लिया गया और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए मार्गदर्शन करते हुए प्रोत्साहित किया गया। मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में नेशनल लोक अदालत के संबंध में गठित दोनों खण्डपीठों का भी भ्रमण किया गया और लोक अदालत की कार्यवाहियों का जायजा लेते हुए अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को निराकृत कराये जाने की बात कही गई। मुख्य न्यायाधिपति के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण करने के उपरांत से छत्तीसगढ़ में शीघ्र सुलभ व सस्ता न्याय की अवधारणा को साकार करते हुए लोगों को लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो पा रहा है।छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर न्यायालयों के साथ – साथ राजस्व न्यायालयों में 21-09-2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आठ लाख चौरासी हजार से अधिक मामलों का निराकरण करते हुए दो सौ उन्तीस करोड़ रूपये से अधिक का अवार्ड पारित किया गया।