एमपी हाई कोर्ट ने रेलवे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ लेने के बाद अमलाई रेलवे गुड्स शेड फिर से चालू करने की अनुमति दी
कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में सुनाया फैसला!*
अप्रैल 2024 को कोर्ट के आदेश पर लदान बंद किया गया था
बिलासपुर l अमलाई रेलवे गुड्स शेड मामले में 18 जुलाई 2024 को महत्वपूर्ण फैसला आया है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (प्रधान खंड पीठ) ने रेलवे के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए गुड्स शेड को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ लेने के बाद फिर से चालू करने की अनुमति दी है । इस फैसले के बाद, रेलवे प्रशासन ने तुरंत अमलाई गुड्स शेड को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ज्ञात हो कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा रेल कोल यातायात के कारण प्रदूषण उत्पन्न होने एवं स्थानीय रहवासियों की प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही परेशानियों को देखते हुये उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी | उच्च न्यायालय द्वारा 25 अप्रैल 2024 से अमलाई रेलवे गुड्स शेड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था | मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पाण्डेय के मार्गदर्शन व वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के निर्देशन में रेलवे प्रशासन द्वारा इस याचिका को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय द्वारा चाहे गए सभी मुद्दों पर जानकारी प्रदान की गई साथ ही मजबूती से अपने पक्ष को रखा गया | परिणाम स्वरूप बहुत ही अल्प समय लगभग 03 माह के अंदर ही उच्च न्यायालय ने रेलवे के दलीलों से संतुष्ट होकर रेलवे के पक्ष मे निर्णय सुनाते हुए अमलाई गुड्स शेड को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मान्य शर्तों के साथ फिर से चालू करने की अनुमति दी गई है ।
वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सिंह ने बताया, “हम उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इससे न केवल माल परिवहन में तेजी आएगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। गुड्स शेड के फिर से चालू होने से स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को राहत मिलेगी, जो अपने माल के तेज और सुगम परिवहन के लिए इस शेड पर निर्भर रहते थे। इस आदेश से कोयले के अलावा विद्युत, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, स्टील, कच्चा तेल एवं सीमेंट के उत्पादन एवं वितरण में अत्यधिक लाभ होने की संभावना है | इसप्रकार पावर, सुरक्षा जैसे आधारभूत तत्वों के न केवल संरक्षण बल्कि उत्पादन को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा | यह कदम रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
रेलवे प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गुड्स शेड के संचालन में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा नहीं आएगी और सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी ।
