गुणवत्तायुक्त और सर्वसुविधायुक्त कोर्ट व आवासीय भवन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता-सीजे रमेश सिन्हा
00 दुर्ग में जिला कोर्ट के कर्मचारियों के लिए निर्मित होने वाली आवासीय कालोनी का भूमिपूजन व शिलान्यास
बिलासपुर । चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से जूनवानी दुर्ग में न्यायिक कर्मचारियों के लिए निर्मित होने वाली आवासीय कालोनी का भूमिपूजन शिलान्यास किया गया। इस भूमिपूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में दुर्ग न्यायालय के न्यायाधीश एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश  नरेश कुमार चंद्रवंशी  भी उपस्थिति थे।
मुख्य न्यायाधिपति  ने इस अवसर पर उच्च न्यायालय बिलासपुर से ही वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में गुणवत्तायुक्त तथा सर्वसुविधायुक्त न्यायालय आवासीय भवन उपलब्ध कराना है और छत्तीसगढ़ राज्य के न्याय व्यवस्था में अधोसंरचना में वृद्धि के उद्देश्य से  रायगढ़ जिले में एवं पूर्व अन्य जिला स्थापनाओं के लिए कई प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है।  और इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए आज दुर्ग में न्यायिक कर्मचारियों की आवासीय कालोनी के निर्माण का भूमिपूजन शिलान्यास किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधिपति  ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को हुई थी. हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे है। और हम इसकी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। मुख्य न्यायाधिपति ने व्यक्त किया कि न्यायिक अधोसंरचना के विकास की श्रृंखला में इस रक्त जयंती वर्ष में कल रायगढ़ जिले में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय कालोनी कोर्ट रूम व
कर्मचारियों के लिए आवास का उद्घाटन तथा न्याय सदन का शिलान्यास किया गया तथा आज दुर्ग जिले में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी का शिलान्यास किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधिपति  ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए व्यक्त किया कि न्यायिक कर्मवारियों के लिए 68 आवासों का निर्माण जो निविदा शर्तों के अनुसार 18 माह में पूर्ण हो जाएगा।
सीजे ने आवासीय भवन के गुणवत्तापूर्ण समय सीमा के अंतर्गत निर्माण पर बल देते हुए कहा कि प्रधान जिला न्यायाधीश,जिला मजिस्ट्रेट एवं लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इस निर्माण कार्य की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि निर्धारित समयावधि में एवं गुणवत्ता से समझौता किए बगैर वहा निर्माण कार्य पूरा हो।  जिन आवासीय कालोनी का भूमि भुजन और शिलान्यास किया गया है उसमे कर्मचारियों के लिए 28 जी 20 एच टाइप  20 आई टाईप कुल 68  आवासों का निर्माण किया जाना है। मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा उक्त मकानों की प्रस्तावित आवासीय कालोनी के आभासी प्रारूप का अवलोकन किया।

kamlesh Sharma

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